ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ।