ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 1000 ਕੰਬਲ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 30 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦੇਣ।